चारदलिय असंबैधानीक सिणडीकेट र त्यसैको आडमा राष्ट्रपतीको साहारा र बिदेशीहरुको दबाबमा गरीएको संबिधान माथीको बलात्कार , प्रधानन्यायाधीस लगाएत गैर राजनितीक भनिएका ब्यक्तीहरुको संलग्नतामा कर्मचारी बनाईएको सरकारको को बिरुद्द प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा- माओवादी लगाएत ३३ दलहरुको बिरोध कार्यक्रम अन्तर्गत आज चैत्र २५ गते नेपाल बन्द आयोजना गरीएको छ । त्यसै बन्दको कार्यक्रम
Saturday, April 6, 2013
उत्तरकोरीयाको मुसुदन मिसाइल पश्चिमा देशहरुमा तरंग र त्रास !!
सिओल,वाशिंगटन ।उत्तर कोरियाले बिहिबार पुर्वीतटमा परमाणु मिसाइल मुसुदन तैनाथ गरेपछि पश्चिमी देशहरुमा एक किसिमको आतंकनै मच्चिएको छ। मिडिया रिपोर्टहरुका अनुसार तीन हजार किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने क्षमता भएका ती मिसाइलको निशानामा जापान, दक्षिण कोरिया र केहि अमेरिकी सैन्य आधारहरु छन्।
उत्तर कोरियाको यस्तो क्रियाकलापछि दक्षिण कोरियाली शेयर बजारमा सुनामी आएको छ । दक्षिण कोरियाली शेयर बजारमा यस अघिबनदेखिएको ठुलो स्तरको गिरावट आएको छ। उत्तर कोरियाले आफ्नो सेनालाइ परमाणु आक्रमण गर्ने अनुमति दिइसकेको छ। उता दक्षिण कोरियाका रक्षा मन्त्रीले भने मुसुदन मिसाइलको अमेरिकासम्म को पहुँचलाइ खारेज गरिदिएका छन्। अमेरिकाले गुआममा रहेको आफ्नो सैन्य आधारमा मिसाइल रक्षा प्रणाणी राख्ने घोषणा गरेको छ
उत्तर कोरियाको यस्तो क्रियाकलापछि दक्षिण कोरियाली शेयर बजारमा सुनामी आएको छ । दक्षिण कोरियाली शेयर बजारमा यस अघिबनदेखिएको ठुलो स्तरको गिरावट आएको छ। उत्तर कोरियाले आफ्नो सेनालाइ परमाणु आक्रमण गर्ने अनुमति दिइसकेको छ। उता दक्षिण कोरियाका रक्षा मन्त्रीले भने मुसुदन मिसाइलको अमेरिकासम्म को पहुँचलाइ खारेज गरिदिएका छन्। अमेरिकाले गुआममा रहेको आफ्नो सैन्य आधारमा मिसाइल रक्षा प्रणाणी राख्ने घोषणा गरेको छ
Friday, April 5, 2013
न्यायाधिस नियुक्ति पनि ४ पार्टी कार्यकर्तावाटै भागबण्डामा ??
काठमाडौं, चैत्र २४ - न्याय परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न सकेन । गएको साता हुने भनिएको न्यायाधीश नियुक्ति 'कानुन व्यवसायीलाई पनि समेट्नुपर्ने' बारको आग्रहका कारण पर सरेको हो । 'शुक्रबारको बैठकमा पनि हामीले छलफल त गर्यौं,' परिषद्का पदेन सदस्य कानुनमन्त्री हरि न्यौपानेले भने, 'तर निर्णय भने केही भएन ।'
सर्वोच्चमा क- कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्नेबारे परिषद्का सदस्यहरूबीच मतैक्यता नजुटेकाले निर्णय हुन नसकेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले फागुन ३० गते जारी गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले तीन वर्षदेखि हुन नसकेको सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई बाटो खोलिदिएको थियो ।
सर्वोच्चमा क- कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्नेबारे परिषद्का सदस्यहरूबीच मतैक्यता नजुटेकाले निर्णय हुन नसकेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले फागुन ३० गते जारी गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले तीन वर्षदेखि हुन नसकेको सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई बाटो खोलिदिएको थियो ।
N Korea in foreign embassy warning
N Korea in foreign embassy warning
North Korea has told foreign embassies in Pyongyang it cannot guarantee their safety in the event of conflict, and to consider evacuating their employees.
Both Russia and the UK said they had no immediate plans to evacuate their Pyongyang embassies.
The North's move comes amid threats to attack US and South Korean targets.
South Korea has reportedly deployed two warships with missile-defence systems after the North was said to moved a missile to its east coast.
North Korea has told foreign embassies in Pyongyang it cannot guarantee their safety in the event of conflict, and to consider evacuating their employees.
Both Russia and the UK said they had no immediate plans to evacuate their Pyongyang embassies.
The North's move comes amid threats to attack US and South Korean targets.
South Korea has reportedly deployed two warships with missile-defence systems after the North was said to moved a missile to its east coast.
Thursday, April 4, 2013
💣कोरीयाली प्रायद्विप आमबिनासकारी युद्द मैदानमा परिणत हुने संकेत 🔫
सोल,उत्तर कोरियाले आफ्नो सेनालाई अमेरिकामाथि आणविक आक्रमण गर्ने अनुमति दिएको बिहीबार जनाएको छ। उत्तर कोरियाले आक्रमणको अनुमति दिएको बताइरहँदा अमेरिकाले भने कोरियाली क्षेत्रमा सुरक्षा सशक्त बनाउन मिसाइल रक्षा प्रणाली ग्वाम पठाएको छ। उत्तर कोरियाली सेनाले जारी गरेको वक्तव्यमा अमेरिकाको आक्रामक नीति र आणविक खतरा निमिट्यान्न पार्न 'निर्मम अभियानको अनुमति दिइएको' उल्लेख छ। उत्तर कोरियाली सेनाले कोरियाली प्रायद्विपमा 'आज वा भोलि' नै युद्ध सुरु हुने जनाएको छ।
नियम कानुन र लोकतन्त्र हो/ राष्ट्रिय लुटतन्त्र ? लुटेराहरु चिनौ !!
२३ चैत, काठमाण्डौं । घाटामा सञ्चालित सरकारी स्वामित्वको नेपाल दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले बाषिर्क करिब पाँच करोड रुपैयाँको दूध र घ्यू सितैंमा बाँड्ने गरेको छ । संस्थानबाट सित्तैंमा दूध, घ्यू पाउनेमा राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ बहादबाला र पूर्व सरकारी कर्मचारी तथा संस्थानका कर्मचारी छन् । संस्थानले हरेक दिन उनीहरुका घरघरमा दुग्ध उत्पादन पुर्याउने गरेको छ ।
स्विकार्य छैन हामीलाई राष्ट्र बिखण्डनकारीहरु :- सागर कुँवर
स्विकार्य छैन हामीलाई रास्ट्रीय बिखण्डनहरु ।
सागर कुँवर, सचिव अखिल (छैठौ),बाग्लुङ
स्विकार्य छैन हामीलाई विस्तारवदका दलालहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई स्वाभिमानी सङ्रामहरु ।
स्विकार्य छैन हामिलाई जातिवादी साम्राज्यवादका एजेन्टहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई देशभक्त सपुतहरु ।
स्विकार्य छैन हामिलाई जातिय राज्यहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई पसिना बगाउने कारखानाहरु ।
स्विकार्य छैन हामिलाई क्षेत्रीय बिखण्डनहरु ।
स्विकार्य छ हामिलाई मधेषि, पहाडि, हिमाली एकताहरु ।
स्विकार्य छैन हामीलाई विस्तारवादी हस्तक्षेपहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई स्वाभिमानी हुकारहरु ।
स्विकार्य छैन हामिलाई देश जलाउने जल्लादहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई क्रान्तिकारी विर योद्दाहरु ।
स्विकार्य छैन हामीलाई रास्ट्रीय बिखण्डनहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई रास्ट्रीय मुक्ती युद्दहरु ।
स्विकार्य छैन हामीलाई वर्ग समन्वयहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई वर्गिय लडाईहरु ।
सागर कुँवर, सचिव अखिल (छैठौ),बाग्लुङ
स्विकार्य छैन हामीलाई विस्तारवदका दलालहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई स्वाभिमानी सङ्रामहरु ।
स्विकार्य छैन हामिलाई जातिवादी साम्राज्यवादका एजेन्टहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई देशभक्त सपुतहरु ।
स्विकार्य छैन हामिलाई जातिय राज्यहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई पसिना बगाउने कारखानाहरु ।
स्विकार्य छैन हामिलाई क्षेत्रीय बिखण्डनहरु ।
स्विकार्य छ हामिलाई मधेषि, पहाडि, हिमाली एकताहरु ।
स्विकार्य छैन हामीलाई विस्तारवादी हस्तक्षेपहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई स्वाभिमानी हुकारहरु ।
स्विकार्य छैन हामिलाई देश जलाउने जल्लादहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई क्रान्तिकारी विर योद्दाहरु ।
स्विकार्य छैन हामीलाई रास्ट्रीय बिखण्डनहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई रास्ट्रीय मुक्ती युद्दहरु ।
स्विकार्य छैन हामीलाई वर्ग समन्वयहरु ।
स्विकार्य छ हामीलाई वर्गिय लडाईहरु ।
Wednesday, April 3, 2013
मन्द बिषमा बेहोसीएका जनतालाई जाग भन्छन् जिबन शर्मा
जिबन शर्मा भन्छन् :- मन्द बिषमा बेहोसीएका जनता जाग देश बचाउन उठ भन्दैछन् , साम्राज्यवाद र बिस्तारवादको योजनामा हाम्रो सानो देश त्यसैमाथी नांगो बैदेशिक हस्तक्षेपले बिक्षिप्त बनेको देश संघियताको नाममा टुक्रा टुक्रा पार्ने , फुटाउने र राज गर्ने बिस्तारवादी रणनितीको पिछलग्गु बनेर जनतालाई मन्द बिष दिएर लठ्ठाएका नयाँ पुराना सासक र दलहरुले देशद्रोह गर्दैछन् त्यसैले सोच बिचार गरेर जाग युगौ देखीको नि-द्रावाट उठ भन्दै छन् जिबन शर्मा ! जातीय वा अजातीय संघियतावादीहरु देशका दुस्मन हुन् राष्ट्रघातीहरु हुन् मातृवलात्कारी हुन् संघियतावादी बताउने सबै देशका दुस्मन हुन् बिस्तारवादी दलालहरु हुन् चिन निद्रावाट उठ हेर सोच र बुझ भन्दै छन् देश र जनताका गायक जिबन शर्मा !!
Tuesday, April 2, 2013
३२ लाख नेपाली जाली तमसुक (मतपत्र)मा औठा छाप दिन नपर्ने !
विदेशमा बस्ने ३२ लाख नेपालीले भोट दिन नपाउने
WEDNESDAY, 03 APRIL 2013 09:54 नागरिक
मणि दाहाल, काठमाडौं, चैत २१ - आउँदो संविधानसभा चुनावमा करिब एक चौथाइ नेपाली सामेल हुन पाउने छैनन्। रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पुगेका लाखौं नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्विकृति लिएर ३० लाख भन्दा बढी नेपाली विभिन्न देशमा पुगेका छन्। पढ्न विदेश गएका नेपालीको संख्या पनि २ लाख हाराहारी छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लोपटक एक करोड सात लाख नेपालीले मात्रै फोटोसहितको नामावलीमा संकलन भएको छ। आयोगका सदस्य दोलखबहादुर गुरुङले विदेश बस्ने नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा समेल गराउने भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था नभएको बताए।
'मतदान गराउने हो भने पहिला कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन।'
निर्वाचनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लामो तयारी चाहिन्छ। विदेशमा मतदान व्यवस्था गर्ने हो भने निश्चित समय योजना बनाएर लाग्नु पर्ने गुरुङले बताए।
'पाँच वर्षपछि हुने चुनावमा व्यवस्था गर्ने हो भने अहिल्यैदेखि लाग्नु पर्ने हुन्छ,' गुरुङले भने, 'कुन कुन स्थानमा मतदान गराउने हो, निर्वाचन अधिकृत को हुने, निर्वाचन सामग्री कसरी प्राप्त गर्ने जस्तो विषय समेत व्यवस्था गरिनु पर्छ।'
त्यसरी मतदान व्यवस्था मिलाउन सजिलो छै। निरंकुश शासन व्यवस्था भएका खाडी मुलुकमा मतदान व्यवस्था गराउन चुनौतिपूर्ण हुने ठम्माइ यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको छ। विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदान व्यवस्था गर्ने देशहरु थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र दक्षिण कोरिया पुगेर आयोगको टोलीले अध्ययन समेत गरेको थियो।
आयुक्त गुरुङ, आयोधीप्रसाद यादव र निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको टोलीले अध्ययन गरेको थियो। टोलीमा संलग्न आयोगका कानुन महाशाख प्रमुख मधुप्रसाद रेग्मीले अध्ययनको निष्कर्ष खासै उत्साप्रद नआएको बताए।
'निकै कम मतदान हुने, प्रक्रिया निकै खर्चिलो हुने देखिएको छ,' उनले भने, 'दुतावासमा निर्वाचनको मतदान व्यवस्था गर्ने हो भने पनि काम गर्ने जाने मानिस सबै राजधानीमा हुने भएकाले मतदान कम हुने देखिन्छ।'
अधिकांश विकसित देशमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ओभरसिज भोटिङ, अर्ली भोटिङ, एक्टर्नल भोटिङ र अब्बसेन्स भोटिङ जस्ता नाममा धेरै देशले विदेशमा बस्दै आएकालाई मतदान सुविधा दिन्छन्।
सैनिक सेवामा रहेर विभिन्न देश पुगेका नागरिकलाई मतदान व्यवस्था गरेका हुन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमा देशहरुले गैरसैनिक तथा कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि यस्तो सुविधा दिएको देखिन्छ।
सबै देशका नभए पनि महत्वपूर्ण संविधानसभा, जनमत संग्रहसहितका परिवर्तनपछि देशको राजनीतिमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई समेत मतदान गराइन्छ।
त्यसैले संविधानसभा निर्वाचनमा समेत यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। विदेश बस्नेको पनि मत दिन पाउने अधिकार छ।
WEDNESDAY, 03 APRIL 2013 09:54 नागरिक
मणि दाहाल, काठमाडौं, चैत २१ - आउँदो संविधानसभा चुनावमा करिब एक चौथाइ नेपाली सामेल हुन पाउने छैनन्। रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पुगेका लाखौं नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्विकृति लिएर ३० लाख भन्दा बढी नेपाली विभिन्न देशमा पुगेका छन्। पढ्न विदेश गएका नेपालीको संख्या पनि २ लाख हाराहारी छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लोपटक एक करोड सात लाख नेपालीले मात्रै फोटोसहितको नामावलीमा संकलन भएको छ। आयोगका सदस्य दोलखबहादुर गुरुङले विदेश बस्ने नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा समेल गराउने भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था नभएको बताए।
'मतदान गराउने हो भने पहिला कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन।'
निर्वाचनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लामो तयारी चाहिन्छ। विदेशमा मतदान व्यवस्था गर्ने हो भने निश्चित समय योजना बनाएर लाग्नु पर्ने गुरुङले बताए।
'पाँच वर्षपछि हुने चुनावमा व्यवस्था गर्ने हो भने अहिल्यैदेखि लाग्नु पर्ने हुन्छ,' गुरुङले भने, 'कुन कुन स्थानमा मतदान गराउने हो, निर्वाचन अधिकृत को हुने, निर्वाचन सामग्री कसरी प्राप्त गर्ने जस्तो विषय समेत व्यवस्था गरिनु पर्छ।'
त्यसरी मतदान व्यवस्था मिलाउन सजिलो छै। निरंकुश शासन व्यवस्था भएका खाडी मुलुकमा मतदान व्यवस्था गराउन चुनौतिपूर्ण हुने ठम्माइ यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको छ। विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदान व्यवस्था गर्ने देशहरु थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र दक्षिण कोरिया पुगेर आयोगको टोलीले अध्ययन समेत गरेको थियो।
आयुक्त गुरुङ, आयोधीप्रसाद यादव र निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको टोलीले अध्ययन गरेको थियो। टोलीमा संलग्न आयोगका कानुन महाशाख प्रमुख मधुप्रसाद रेग्मीले अध्ययनको निष्कर्ष खासै उत्साप्रद नआएको बताए।
'निकै कम मतदान हुने, प्रक्रिया निकै खर्चिलो हुने देखिएको छ,' उनले भने, 'दुतावासमा निर्वाचनको मतदान व्यवस्था गर्ने हो भने पनि काम गर्ने जाने मानिस सबै राजधानीमा हुने भएकाले मतदान कम हुने देखिन्छ।'
अधिकांश विकसित देशमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ओभरसिज भोटिङ, अर्ली भोटिङ, एक्टर्नल भोटिङ र अब्बसेन्स भोटिङ जस्ता नाममा धेरै देशले विदेशमा बस्दै आएकालाई मतदान सुविधा दिन्छन्।
सैनिक सेवामा रहेर विभिन्न देश पुगेका नागरिकलाई मतदान व्यवस्था गरेका हुन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमा देशहरुले गैरसैनिक तथा कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि यस्तो सुविधा दिएको देखिन्छ।
सबै देशका नभए पनि महत्वपूर्ण संविधानसभा, जनमत संग्रहसहितका परिवर्तनपछि देशको राजनीतिमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई समेत मतदान गराइन्छ।
त्यसैले संविधानसभा निर्वाचनमा समेत यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। विदेश बस्नेको पनि मत दिन पाउने अधिकार छ।
भुमिहिनद्वारा प्रधानमन्त्री रेग्मीको जग्गा कब्जा !
भूमिहीन किसान द्वारा प्रधानमन्त्रि को जग्गा कब्जा !
बर्दिया, २१ चैत। अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको बर्दिया खैरीचन्दनपुर गाविसमा रहेको करिव १५ विगाहा जग्गा नेकपा माओवादीको पहल मा स्थानीयबासिन्दा ले कब्जा गरेका छन्। रेग्मीसँगै उनका ससुरा लक्ष्मी प्रसाद शर्माको ३५ विगाहा र स्थानिय जमिनदार युवराज शर्माको ६५ विगाह गरी करिव १ सय १५ विगाहा जग्गा कब्जा गरेका हुन्।
चुनावी सरकारको अध्यक्षमा नियुक्ती भएर चुनावको नौटङ्कीमा उत्रेका प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मीले अविलम्व राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै जग्गा कव्जा गरिएको नेकपा माओवादीका जिल्ला सेक्रेटरी द्रव्य शाह (सुमन) ले हाम्राकुरा डटकमलाई जानकारी दिएका छन्। उनले जनयुद्धको समयमा पनि जग्गा कव्जा गरिएको तर किसानहरुको समस्या समाधान नभएको वरु प्रचण्ड र वावुरामले फिर्ता गर्दै हिडेकाले भूमिहिनहरुको अधिकार रक्षाका लागि जग्गा कब्जा गर्नुपरेको वताए।
रेग्मीले राजिनामा नदिए यसैगरी उनको सम्पूर्ण सम्पत्ती कव्जा गरिने चेतावनी दिए। वुधवार विहान ५ वजे करिव ४ सय जना माओवादीका कार्यकर्ता र स्थानियवासीहरुको प्रयासवाट झण्डा गाडेर उक्त जग्गा कव्जा गरिएको उनले जानकारी दिए।
बर्दिया, २१ चैत। अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको बर्दिया खैरीचन्दनपुर गाविसमा रहेको करिव १५ विगाहा जग्गा नेकपा माओवादीको पहल मा स्थानीयबासिन्दा ले कब्जा गरेका छन्। रेग्मीसँगै उनका ससुरा लक्ष्मी प्रसाद शर्माको ३५ विगाहा र स्थानिय जमिनदार युवराज शर्माको ६५ विगाह गरी करिव १ सय १५ विगाहा जग्गा कब्जा गरेका हुन्।
चुनावी सरकारको अध्यक्षमा नियुक्ती भएर चुनावको नौटङ्कीमा उत्रेका प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मीले अविलम्व राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै जग्गा कव्जा गरिएको नेकपा माओवादीका जिल्ला सेक्रेटरी द्रव्य शाह (सुमन) ले हाम्राकुरा डटकमलाई जानकारी दिएका छन्। उनले जनयुद्धको समयमा पनि जग्गा कव्जा गरिएको तर किसानहरुको समस्या समाधान नभएको वरु प्रचण्ड र वावुरामले फिर्ता गर्दै हिडेकाले भूमिहिनहरुको अधिकार रक्षाका लागि जग्गा कब्जा गर्नुपरेको वताए।
रेग्मीले राजिनामा नदिए यसैगरी उनको सम्पूर्ण सम्पत्ती कव्जा गरिने चेतावनी दिए। वुधवार विहान ५ वजे करिव ४ सय जना माओवादीका कार्यकर्ता र स्थानियवासीहरुको प्रयासवाट झण्डा गाडेर उक्त जग्गा कव्जा गरिएको उनले जानकारी दिए।
नव गठित माओवादीसंग सहकार्यमा समस्या :- मोहन बिक्रम सिंह
� मोहनविक्रम सिंह
वर्तमान निर्दलीय सरकारको विरोधको प्रश्नमा हामीले नवगठित माओवादीसित पनि मिलेर कतिपय कार्यक्रमहरु संयुक्त रुपले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थियौं । तर प्रारम्भमा नै त्यसबारे कतिपय समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । प्रथम, आन्दोलनको कार्यक्रममा उनीहरुले परस्परमा सहमति नभएका कैयौं नाराहरु लगाउने वा गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने कार्यहरु गरे । द्वितीय, सञ्चार माध्यमहरुले पनि २२ दलका नाममा उनीहरुका सबै नारा वा कार्यक्रमहरुमा हामीहरु पनि सामेल भएको प्रचार गरे । त्यसले गर्दा हाम्रो बारे नै देशमा व्यापक भ्रम उत्पन्न भयो ।
हाम्रो पार्टीको संयुक्त मोर्चाको नीति अनुसार गम्भीर प्रकारका मतभेद भएका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुसित पनि सहमति भएका विषयहरुमा मिलेर काम गर्ने वा उनीहरुका नीतिहरुलाई पनि समर्थन गर्ने हाम्रो नीति रहँदै आएको छ । त्यही नीति अनुसार हामीले कतिपय सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रश्नहरुमा नवगठित माओवादीसित हाम्रो गम्भीर प्रकारको मतभेद भएता पनि गैर�दलीय आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने ४ दलको सहमतिका विरुद्ध हामीले नवगठित माओवादीसित मिलेर संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थियौं । तर त्यो संयुक्त आन्दोलनका दौरानमा उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनको आचार संहिताका विरुद्ध कैयौं नारा लगाउने वा कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्ने काम गरे ।
बेग्लाबेग्लै पक्षहरुसितको संयुक्त आन्दोलनका बेलामा सबै पक्षहरुले, संयुक्त रुपले सहमति भएका विषयहरुका आधारमा नै आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । आफ्ना भिन्न नीति, नारा वा कार्यक्रमहरुलाई बेग्लै सञ्चालन गर्ने उनीहरुलाई स्वतन्त्रता हुन्छ । तर संयुक्त आन्दोलनको बेलामा इमान्दारितापूर्वक नै सहमति भएका विषयहरुमा आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । तर नवगठित माओवादीले संयुक्त आन्दोलनको त्यो आचार संहितालाई पालन गर्ने गरेको छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयका विरुद्धका कार्यक्रममा, प्रथम, उनीहरुले सहमति नभएका नाराहरु पनि लगाउने गरे । द्वितीय, उनीहरुले उपत्यका बन्द, देशका विभिन्न भागहरुमा हडताल गर्ने, २५ बुँदे र ११ बुँदे सहमतिका प्रतिहरु जलाउने, प्रधानन्यायाधीश र ४ दलका नेताहरुका पुत्ला जलाउने आदि कार्यहरु गरे । तृतीय, कतिपय जिल्लाहरुमा उक्त कार्यक्रमहरुमा उनीहरुले हाम्रा साथीहरुलाई पनि भ्रम दिएर आफ्ना उक्त कार्यक्रमहरुमा सामेल गराउने प्रयत्न गरे ।
चैत्र २ गते नवगठित माओवादीको कार्यालयमा ३४ दलको संयुक्त बैठक भएको थियो । त्यो बैठकमा उनीहरुले उपस्थितिमा भएको हस्ताक्षरलाई संलग्न गरेर बैठकमा स्वीकृत नभएका वा प्रस्तुत नै नभएका विषयहरुलाई पनि सामेल गरेर सामुहिक रुपले स्वीकृत भएको भनेर विज्ञप्ति जारी गरे । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यो संयुक्त आन्दोलनको मर्म र आचारसंहिताको गम्भीर प्रकारको उल्लंघन थियो ।
सहमति भएका विषयहरुमा नवगठित माओवादीसित पनि संयुक्त आन्दोलनमा सामेल हुने हाम्रो नीति अहिले पनि कायम छ । तर केही दिन उनीहरुसित भएको संयुक्त कार्यक्रममा उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनको मान्य आचार संहिताको उनीहरुले गरेको उल्लंघन माथि विचार गर्दा उनीहरुले त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीमा सुधार नगर्दासम्म उनीहरुसित सहमति भएका विषयहरुमा पनि संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्न मुश्किल पर्नेछ । नवगठित माओवादीले वर्तमान सरकारको विघटन सहित आफ्ना मागहरु पूरा नगरेमा संविधानसभाको चुनावको बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छ । अब उनीहरुले यही चैत्र १५ देखि २५ गतेसम्म संघर्षको कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । प्राप्त ताजा समाचार अनुसार उनीहरुका कार्यकर्ताहरुले कतिपय जिल्लाहरुमा मतदाता संकलन कार्यक्रममा बाधा हाल्ने, निर्वाचनसित सम्बन्धित ल्यापटप लुटेर लैजाने वा कार्यालयहरुमा तोडफोड गर्ने समेत गरेका छन् । त्यसरी यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि उनीहरुको संघर्षको कार्यक्रम सम्पूर्ण संविधानसभाको चुनावलाई सफल हुन नदिनेतिर लक्षित छ ।
माओवादीहरुले संविधानसभाको चुनावका विरुद्ध अपनाएको वा त्यसलाई असफल पार्न अपनाएको नीति प्रकट रुपमा उनीहरुको �वामपन्थी� संकीर्णवादी नीतिको परिणाम हो । सैद्धान्तिक र रणनीतिक रुपमा उनीहरुका विचारहरु अपेक्षाकृत सही छन् भनेर हामीले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौं । माक्र्सवादी�लेनिनवादी सिद्धान्तले यो कुरामा जोड दिन्छ कि आफ्नो सैद्धान्तिक र रणनीतिक मान्यताहरुमा दृढ रहँदै कुनै खास बेलाको स्थिति अनुसार तात्कालिक कार्यदिशा निश्चित गर्नुपर्दछ । तर सैद्धान्तिक र रणनीतिक विषयहरुमा नवगठित माओवादीहरुको दृष्टिकोण जस्तो कि माथि भनियो, अपेक्षाकृत सही भए पनि तात्कालिक कार्यदिशा अपनाउने बारे उनीहरुको दृष्टिकोण सही रहेको छैन । त्यसबारे उनीहरुको मुख्य कमजोरी यो रहेको छ भन्ने रणनीतिक मान्यताहरुलाई उनीहरुले बस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेर सैद्धान्तिक र रणनीतिक मान्यताहरुलाई यान्त्रिक रुपले प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । अर्काशब्दमा आफ्नो आत्मगत चिन्तनलाई वस्तुस्थितिको मूल्यांकन नगरिकन प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । त्यसैको परिणाम हो कि एकातिर, देशको अहिलेको विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था, संविधानसभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण वा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरुको प्रगतिशील महत्वलाई बुझ्न उनीहरु असमर्थ भएका छन् भने, अर्कातिर, जनगणतन्त्र, जनसंविधान वा जनविद्रोह जस्ता कुरामा जोड दिने गरेका छन् । उनीहरुले दिने क्रान्तिकारी नारा उनीहरुको सैद्धान्तिक र रणनीतिक मान्यता अनुरुप छ, तर वर्तमान वस्तुस्थिति र अहिलेको ऐतिहासिक सन्दर्भसित मेल खान्नन् । त्यसकारण व्यवहारमा उनहिरुले बहुदलीय व्यवस्था, संविधानसभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा समेत बाधा पुराएर राजावादीहरु र प्रतिगमनलाई मद्दत पुराउने काम गर्दछन् ।
माथि उनीहरुको सैद्धान्तिक र रणनीतिक मान्यताहरुलाई अपेक्षाकृत नै सही भएको भनिएको छ । त्यसको कारण यो हो कि सैद्धान्तिक रुपमा पनि उनीहरुका नीतिहरु गम्भीर रुपले गलत छन्, प्रथम, उनीहरुले जातिवादलाई समर्थन गर्दछन् जो वर्ग�संघर्षको माक्र्सवादी�लेनिनवादी मान्यताका विरुद्ध छ । द्वितीय, उनीहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले राजापरस्त दृष्टिकोण अपनाउँदै आएका छन् । उनीहरुको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणका पछाडि पहिले तात्कालिक राजा वीरेन्द्रको पालामा जस्तो छद्म रुपमा राजावादीहरुसितको साँठगाँठले काम गरेको छ वा छैन ? त्यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन । तैपनि उनीहरुको त्यस्तो साँठगाँठ वा नीयत नभएपनि व्यहारमा उनीहरुले अपनाएको नीतिबाट राजावादीहरुको प्रतिगमनको उद्देश्यहरुलाई नै मद्दत पुराउछ । उनीहरुको सकारात्मक पक्ष के छ भने उनीहरु राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा र भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध स्पष्ट अडान लिएका छन् । तर संघीयता र जातिवादप्रतिको समर्थनका कारणले उनीहरुको नीतिको कारणले राष्ट्रिय विखण्डनलाई नै प्रोत्साहित गर्दछ । त्यसले गर्दा, प्रथम, उनीहरुले वस्तुस्थितिको सही विश्लेषण गरेर सही कार्यदिशा निर्धारित नगरेकाले र, द्वितीय, उनीहरुको जातिवादी र राजापरस्त धारणाका कारण उनीहरुले अपेक्षाकृत सही दृष्टिकोण अपनाए पनि त्यसले उनीहरुलाई सही मार्ग दर्शन गर्दैन ।
आफ्नो त्यस प्रकारको दोषपूर्ण दृष्टिकोणका कारणले उनीहरुले संविधानसभाको चुनवलाई असफल गर्ने नीति अपनाएका छन् र त्यस अनुसार संघर्षको कार्यक्रमको सञ्चालन गर्न पुगेका छन् । त्यसले गर्दा उनीहरुको जातिवादीहरुसित मात्र होइन, राजावादीहरुसितको साँठगाँठ पनि बढ्दै छ । त्यस प्रकारको साँठगाँठले उनीहरुलाई प्रतिगमन र राष्ट्रघातको दिशामा लैजाने छ । उनीहरुले एमाओवादीलाई नवसंशोधनवादी भनेर विरोध गरेका छन्, जो सही छ । तर सामाजिक फासिवादी प्रकारको प्रवृत्तिले उनीहरु एमाओवादीसित अभिन्न रुपले जोडिएका छन् । डेकेन्द्र हत्याकाण्ड बारे उनीहरुले अपनाएको दृष्टिकोणले बताएको छ, असामाजिक फासिवादी प्रकारका प्रवृत्तिका कारणले उनीहरु अभिन्न रुपले एमाओवादीसित जोडिएका छन् ।
माथिको संक्षिप्त विवरणले बताउँछ, नवगठित माओवादीसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरु छन् । त्यो कुरा जान्दाजान्दै पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यका विरुद्धको संघर्षमा हामीले उनीहरुसित मिलेर संघर्ष गर्ने नीति अपनाएका थियौं । गतकालमा कैयौं गम्भीर प्रकारको मतभेदहरु भएका कैयौं पक्षहरुसित हामीले कार्यगत एकता गरेका वा उनहिरुका बेग्लाबेग्लै नीतिहरुलाई समर्थन गरेका कैयौं उदाहरणहरु छन्, जस्तै कि कोदारी र पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणको नीतिहरुलाई समर्थन, २०४६ सालमा ने.का.ले गरेको निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्धको आन्दोलनको समर्थन र सहभागिता, महाकाली सन्धीका विरुद्धको संघर्षमा पञ्चेहरुसित पनि कार्यगत एकता, ०६२�६३ को आन्दोलनमा गम्भीर मतभेद भएका कैयौं राजनीतिक शक्तिहरुसित कार्यगत एकता, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरको समर्थन आदि हाम्रो त्यस प्रकारको संयुक्त मोर्चाको नीति अनुसार नै भएका थिए । त्यही नीति अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने ४ दलको सहमतिका विरुद्धको संघर्षमा नवगठित माओवादीहरुसित पनि एकता कायम भएको थियो । भविष्यमा पनि त्यस प्रकारको कुनै सहमति भएको अवस्थामा उनहिरु वा अन्य पक्षसित कार्यगत एकता गर्नका लागि हाम्रो ढोका खुला रहने छ । तैपनि प्रथम, उनीहरुले संविधानसभाको चुनावलाई नै असफल पार्ने प्रकारको संघर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले र द्वितीय, सहमति भएका विषयहरुमा संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्दा पनि संयुक्त आन्दोलनको मान्य आचार संहिताको उल्लंघन गर्ने गरेकाले हामी उनीहरुले आफ्नो कार्यपद्धतिमा सुधार नगर्दासम्म तत्काल उनीहरुसित कार्यगत एकतामा समस्या उत्पन्न भएको छ । तर हामीले आशा गर्दछौं, पछि उनीहरुले आफ्नो अहिलेको संयुक्त आन्दोलन सम्बन्धी गलत कार्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने छन् र भविष्यमा उनीहरुसित सहमति भएका विषयहरुमा संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु सम्भव हुनेछ ।
बैधानिक लुटको राज्य र अलपत्र मुस्ताङ म्याक्स !
प्रधान मन्त्री निर्वाचनीत भए तगत्तै राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भावनाका साथ डा . बाबुराम भट्टराईले चढ्ने गरेको नेपालमै फिटिङ गरिएको मुस्ताङ म्याक्स भट्टराईको बहिर्गमन ंसगै सिंहदरवारमा अलपत्र परेको छ ।
भट्टराई जुन सुकै पार्टी र बिचारका ब्यक्ती भए पनि र जुन सुकै उदेस्यले त्यो गाड़ी प्रयोग गर्ने निधो गरेरका भए पनि एक पटक नेपाली संकृण रुढीवादी राजनितीक चिन्तन बिस्लेसण र प्रचारको बिशेषता भन्दा बाहिर निस्कन खोज्ने र सक्ने हो र आफै प्रति ईमान्दार भए भन्ने हो भने भट्टराईको त्यो मुस्ताङ म्याक्स चढ्ने निर्णय अत्यन्तै सकारात्मक निर्णय थियो तर राम्रोलाई राम्रो भनेर निसंकोच भन्न नसक्ने फोहरी संकृण राजनितीक चेतना पक्ष पोषण गर्ने बितण्डावादी मनोबृत्ती का कारण सधै बिरोधीलाई नकारात्मक मात्र देख्ने मनोरोग भने नेपाली समाजमा निन्दनिय समस्या नै हो त्यो सोचवाट बाहिर निस्केर बोल्नु पर्दा भट्टराईको मुस्ताङ म्याक्स चढ्ने निर्णय उनि पछीका हरुको लागी पनि राम्रो प्रेरणात्मक काम थियो ।
तर हामी नेपालीहरुले बिडम्बना नै मान्नु पर्छ थुप्रै बिबाद ,असंबैधानीक र गैरकानुनी तरीकावाट बाहालवाल प्रधान न्यायाधिस बाट क़रारमा प्रधान मन्त्री बन्न पुगेका खिलराज रेग्मीले भट्टराईले प्रयोग गरेको मुस्ताङ नचढ्ने निर्णय गरेछन् र अहिले डेढ़ करोडको जापानीज गाडी चढेका छन् उनको ल्याण्डक्रुजर सवार पछी मुस्ताङ म्याक्स अलपत्र परेको छ प्रधान मन्त्री चढेको गाडी सामान्य ब्यक्तीलाई चढ्न पनि दिन नसकिने गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको स्पस्टोक्तीले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ की त्यो गाडीलाई केही समय अलपत्र राखेर थोत्रो बनाएर बेवारीसे बनाएर कवाडीमा फालीने निस्चित छ किनकी नेपालको राज्य ढुकुटीका चौकिदारी गर्ने हालीमुहाली गर्ने सासकहरुलाई आफ्नो सुबिधाहरुको लागी ब्यापक बैधानीक दुरुपयोग गर्ने बाहेक अर्को कुनै लक्ष्य छैन जस्तो लाग्छ ! जनताको श्रम र पसिनाव संकलीत ढुकुटीमा बन्दुकको बलमा लुट मच्चाउने दुरुपयोग गर्ने र लुटको राज्यलाई जनताको औठा छाप लिएर जनतालाई मुर्दा साक्षी राखेर सत्तासीन हुने र करोडौको गाड़ी ठुला ठुला महलमा बसेर बन्दुकको साहारामै जनता माथी साम दाम दण्ड भेद र हत्याको माध्यम वाट सत्तालाई लुटको राज्यको रुपमा प्रयोग गर्ने भष्टहरुको अखडाको रुपमा परिणत गरेका छ्न् नभए भट्टराईले १८ महिना त्यसै मुस्ताङ चढेर पनि त त्यस्तै सत्ता चलाएका थिए , करोडौ पर्ने हजारौ गाडीहरु नकिनेर त्यो पैसा बिकास निर्माणमा लगाएर मुस्ताङवाटै पनि त काम चलाउन सकिदो रहेछ तै पनि लुटको राज्यमा राज गर्ने बैधानिक लुटेराहरु त्यो आबस्यकता आफ्नो मात्र हेर्ने देशको आबस्यकता जनताको भावनालाई सिधै किनारा लगाएर आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्न तल्लीन छन् हाम्रो एक गरीव राष्ट्रमा करोडौका गाडी र सुबिधाहरु बाडेर लिएर ढुकुटीमा रजाई गरिरहेछ्न् कसैले पनि सासनलाई जनता र देश प्रतिको जिम्वेवारी भन्दा पनि भाग्य र राष्ट्रले दिएको लुटने बम्पर अवसर वाहेक केही सोचेनन् त्यसै यात्रमा रेग्मी पनि करोडौको ल्याण्डक्रुजरमा सवार छन् जुन एक सबैले देख्ने उदाहरण मात्र हो जनताका सम्पत्ती राष्ट्रिय उतपादन मुस्ताङ म्याक्सहरु सासकहरुबाटै अपमानित भै रद्दिको टोकरीमा फेकीएका छन् र यस्तो लुटको राज्य फेर्नु पर्छ निर्मम आमुल परिबर्तन गर्नु पर्छ भनेर लुटको साम्राज्यको बिरोध गर्ने नागरीकहरुलाई कानुन बिरोधी को आरोपमा अबान्छीत कार्यगरेको आरोपमा झुट्टा मुद्दा लागाउछ राज्य , दमन गर्छ जनता पनि अरबौको लुट भैरहेकोलाई बैधानीकताको नाममा भुलेर अधिकारको लडाई लड्नेहरुले त्यही लुटको राज्यका बिरुद्द मुद्दा लगाईन्छ कानुनको दायराको हवाला दिईन्छ नांगो ब्रमलुट भने सधै बैधानीक र कानुनी भै रहन्छ जनता तमासे बन्नु अनुसासीत र ज्ञानी जनताको परिचय हुन जान्छ बिरोधीहरु अराजक र अबञ्छीत !!
भट्टराई जुन सुकै पार्टी र बिचारका ब्यक्ती भए पनि र जुन सुकै उदेस्यले त्यो गाड़ी प्रयोग गर्ने निधो गरेरका भए पनि एक पटक नेपाली संकृण रुढीवादी राजनितीक चिन्तन बिस्लेसण र प्रचारको बिशेषता भन्दा बाहिर निस्कन खोज्ने र सक्ने हो र आफै प्रति ईमान्दार भए भन्ने हो भने भट्टराईको त्यो मुस्ताङ म्याक्स चढ्ने निर्णय अत्यन्तै सकारात्मक निर्णय थियो तर राम्रोलाई राम्रो भनेर निसंकोच भन्न नसक्ने फोहरी संकृण राजनितीक चेतना पक्ष पोषण गर्ने बितण्डावादी मनोबृत्ती का कारण सधै बिरोधीलाई नकारात्मक मात्र देख्ने मनोरोग भने नेपाली समाजमा निन्दनिय समस्या नै हो त्यो सोचवाट बाहिर निस्केर बोल्नु पर्दा भट्टराईको मुस्ताङ म्याक्स चढ्ने निर्णय उनि पछीका हरुको लागी पनि राम्रो प्रेरणात्मक काम थियो ।
तर हामी नेपालीहरुले बिडम्बना नै मान्नु पर्छ थुप्रै बिबाद ,असंबैधानीक र गैरकानुनी तरीकावाट बाहालवाल प्रधान न्यायाधिस बाट क़रारमा प्रधान मन्त्री बन्न पुगेका खिलराज रेग्मीले भट्टराईले प्रयोग गरेको मुस्ताङ नचढ्ने निर्णय गरेछन् र अहिले डेढ़ करोडको जापानीज गाडी चढेका छन् उनको ल्याण्डक्रुजर सवार पछी मुस्ताङ म्याक्स अलपत्र परेको छ प्रधान मन्त्री चढेको गाडी सामान्य ब्यक्तीलाई चढ्न पनि दिन नसकिने गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको स्पस्टोक्तीले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ की त्यो गाडीलाई केही समय अलपत्र राखेर थोत्रो बनाएर बेवारीसे बनाएर कवाडीमा फालीने निस्चित छ किनकी नेपालको राज्य ढुकुटीका चौकिदारी गर्ने हालीमुहाली गर्ने सासकहरुलाई आफ्नो सुबिधाहरुको लागी ब्यापक बैधानीक दुरुपयोग गर्ने बाहेक अर्को कुनै लक्ष्य छैन जस्तो लाग्छ ! जनताको श्रम र पसिनाव संकलीत ढुकुटीमा बन्दुकको बलमा लुट मच्चाउने दुरुपयोग गर्ने र लुटको राज्यलाई जनताको औठा छाप लिएर जनतालाई मुर्दा साक्षी राखेर सत्तासीन हुने र करोडौको गाड़ी ठुला ठुला महलमा बसेर बन्दुकको साहारामै जनता माथी साम दाम दण्ड भेद र हत्याको माध्यम वाट सत्तालाई लुटको राज्यको रुपमा प्रयोग गर्ने भष्टहरुको अखडाको रुपमा परिणत गरेका छ्न् नभए भट्टराईले १८ महिना त्यसै मुस्ताङ चढेर पनि त त्यस्तै सत्ता चलाएका थिए , करोडौ पर्ने हजारौ गाडीहरु नकिनेर त्यो पैसा बिकास निर्माणमा लगाएर मुस्ताङवाटै पनि त काम चलाउन सकिदो रहेछ तै पनि लुटको राज्यमा राज गर्ने बैधानिक लुटेराहरु त्यो आबस्यकता आफ्नो मात्र हेर्ने देशको आबस्यकता जनताको भावनालाई सिधै किनारा लगाएर आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्न तल्लीन छन् हाम्रो एक गरीव राष्ट्रमा करोडौका गाडी र सुबिधाहरु बाडेर लिएर ढुकुटीमा रजाई गरिरहेछ्न् कसैले पनि सासनलाई जनता र देश प्रतिको जिम्वेवारी भन्दा पनि भाग्य र राष्ट्रले दिएको लुटने बम्पर अवसर वाहेक केही सोचेनन् त्यसै यात्रमा रेग्मी पनि करोडौको ल्याण्डक्रुजरमा सवार छन् जुन एक सबैले देख्ने उदाहरण मात्र हो जनताका सम्पत्ती राष्ट्रिय उतपादन मुस्ताङ म्याक्सहरु सासकहरुबाटै अपमानित भै रद्दिको टोकरीमा फेकीएका छन् र यस्तो लुटको राज्य फेर्नु पर्छ निर्मम आमुल परिबर्तन गर्नु पर्छ भनेर लुटको साम्राज्यको बिरोध गर्ने नागरीकहरुलाई कानुन बिरोधी को आरोपमा अबान्छीत कार्यगरेको आरोपमा झुट्टा मुद्दा लागाउछ राज्य , दमन गर्छ जनता पनि अरबौको लुट भैरहेकोलाई बैधानीकताको नाममा भुलेर अधिकारको लडाई लड्नेहरुले त्यही लुटको राज्यका बिरुद्द मुद्दा लगाईन्छ कानुनको दायराको हवाला दिईन्छ नांगो ब्रमलुट भने सधै बैधानीक र कानुनी भै रहन्छ जनता तमासे बन्नु अनुसासीत र ज्ञानी जनताको परिचय हुन जान्छ बिरोधीहरु अराजक र अबञ्छीत !!
Monday, April 1, 2013
मुख्य दलहरुमा चुनाबी रौनक एमाओवादीको चुनाबी गित सार्वजनिक !
निर्वाचन गीत
हसिया र हथौडामा वाहिर गोलो घेरा
जनताको चुनाव चिन्ह राम्रोसšग हेर
झुक्किएर आफ्नो मत जाला अन्तै खेर
माओवादी चुनाव चिन्ह राम्रोसšग हेर
हसिया र हथौडामा वाहिर गोलो घेरा......
संघीयता समर्थक र विरोधीका माझ
जितहारको घमसान संघर्ष छ आज
त्यो संघर्ष निर्वाचनमा खुल्ला देखिने छ
जसले जित्छ संविधान उसकै लेखिने छ
हसिया र हथौडामा वाहिर गोलो घेरा......
किसान मजदुर मधेशी र महिला जुट्नु पर्छ
जनजाति दलित मुश्लिम सवै उठ्नु पर्छ
निर्वाचनमा जित्न नयाš बाटो खोज्नु पर्छ
जनताले माओवादी पार्टी रोज्नु पर्छ
हसिया र हथौडामा वाहिर गोलो घेरा......
डराउšदै छन् एकाथरी चुनावमा जान
खोजेका छन देशलाई अन्धकारमा लान
संघीयता पक्षधर एकजुट वन्नु पर्छ
जनताका वैरीहरुको चिहान खन्नु पर्छ
हसिया र हथौडामा वाहिर गोलो घेरा.......
२०६९ चैत्र १९ गते,काठमाण्डौ
हसिया र हथौडामा वाहिर गोलो घेरा
जनताको चुनाव चिन्ह राम्रोसšग हेर
झुक्किएर आफ्नो मत जाला अन्तै खेर
माओवादी चुनाव चिन्ह राम्रोसšग हेर
हसिया र हथौडामा वाहिर गोलो घेरा......
संघीयता समर्थक र विरोधीका माझ
जितहारको घमसान संघर्ष छ आज
त्यो संघर्ष निर्वाचनमा खुल्ला देखिने छ
जसले जित्छ संविधान उसकै लेखिने छ
हसिया र हथौडामा वाहिर गोलो घेरा......
किसान मजदुर मधेशी र महिला जुट्नु पर्छ
जनजाति दलित मुश्लिम सवै उठ्नु पर्छ
निर्वाचनमा जित्न नयाš बाटो खोज्नु पर्छ
जनताले माओवादी पार्टी रोज्नु पर्छ
हसिया र हथौडामा वाहिर गोलो घेरा......
डराउšदै छन् एकाथरी चुनावमा जान
खोजेका छन देशलाई अन्धकारमा लान
संघीयता पक्षधर एकजुट वन्नु पर्छ
जनताका वैरीहरुको चिहान खन्नु पर्छ
हसिया र हथौडामा वाहिर गोलो घेरा.......
२०६९ चैत्र १९ गते,काठमाण्डौ
८० बर्षीय जापानी बृद्धको सगरमाथा चढ्ने प्रण ।
जापानका ८० वर्षीय एक आरोहीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने भएका छन् । चार पटक मुटुको सर्जरी गराएका युचिरो मिउराले तेश्रो पटक सगरमाथाको आरोहण गर्दै सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वको सबैभन्दा वृद्ध व्यक्तिको रुपमा किर्तिमान कायम गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
यसअघि सन् २००३ र २००८ मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका मिउरा सन् १९७० मै सगरमाथाको ८ हजार मिटर उचाइसम्म पुगेका थिए ।
सगरमाथा आरोहणको लागि काठमाण्डौ आइपुगेका मिउराले आफ्नो लागि किर्तिमान ठूलो कुरा नभएको भन्दै चुचुरोमा पुग्नु ठूलो कुरा भएको बताए । दृढ आकांक्षा भएमा सपनाको चुचुरो चुम्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सबैभन्दा पाको उमेरमा सगरमाथा चढ्ने किर्तिमान अहिलेसम्म नेपालका मिन बहादुर शेरचनको नाममा छ । उनले सन् २००८ मा ७६ वर्षको उमेरमा सगरमाथा आरोहण गरेका थिए ।
मिउराले विश्वका सातै महादेशका ठूला चुचुराको आरोहण सम्पन्न गरिसकेका छन् । उनले सगरमाथा पछि विश्वको छैटौँ सर्वोच्च शिखर चोयुको पनि आरोपण गर्ने सोँच बनाएका छन् । आफु ८५ वर्षको उमेरसम्म बााचेमा चोयु पनि आरोहण गर्ने उनी बताउाछन् । चोयु आरोहण मेरो अर्को सपना हो, उनी भन्छन् ।
यसअघि सन् २००३ र २००८ मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका मिउरा सन् १९७० मै सगरमाथाको ८ हजार मिटर उचाइसम्म पुगेका थिए ।
सगरमाथा आरोहणको लागि काठमाण्डौ आइपुगेका मिउराले आफ्नो लागि किर्तिमान ठूलो कुरा नभएको भन्दै चुचुरोमा पुग्नु ठूलो कुरा भएको बताए । दृढ आकांक्षा भएमा सपनाको चुचुरो चुम्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सबैभन्दा पाको उमेरमा सगरमाथा चढ्ने किर्तिमान अहिलेसम्म नेपालका मिन बहादुर शेरचनको नाममा छ । उनले सन् २००८ मा ७६ वर्षको उमेरमा सगरमाथा आरोहण गरेका थिए ।
मिउराले विश्वका सातै महादेशका ठूला चुचुराको आरोहण सम्पन्न गरिसकेका छन् । उनले सगरमाथा पछि विश्वको छैटौँ सर्वोच्च शिखर चोयुको पनि आरोपण गर्ने सोँच बनाएका छन् । आफु ८५ वर्षको उमेरसम्म बााचेमा चोयु पनि आरोहण गर्ने उनी बताउाछन् । चोयु आरोहण मेरो अर्को सपना हो, उनी भन्छन् ।
कोरीयाली प्रायद्विपमा आम बिनासकारी सितयुद्दको अबस्था ।
बिगत केही समय देखी कोरीयाली प्रायद्वीपका दुई देश उत्तर र दक्षिण कोरीया चर्चा परिचर्चा का बिषय बनेका छन् थुप्रै संका आसंका र त्रासदी का पात्र बनेका छन् यी दुई देश ।
उत्तर कोरियाले संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यस अन्तरगतका शक्ती राष्ट्रहरुको बिरोधीलाई लत्याउदै एका एक परमाणु परिक्षण गरे पछी क्रुद्द बनेको राष्ट्रसंघमा चिनीयाँ समेतको सहमतीमा थप नाकाबन्दी गर्ने निर्णय गर्यो त्यस लगत्तै प्योङयाङले प्रतिकृया दिदै आफ्नो गतीविधीलाई रोक्ने भन्दा पनि अझ बिस्तार गर्ने भन्ने खालको र युद्द भड्काउ खालको आसय निरन्तर ब्यक्त गरि रहेको छ भने यता दक्षिण कोरीया र अमेरीकाले कोरीयाली क्षेत्रमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने र उत्तरलाई क्रुद्द प्योङयाङलाई फस्ट फाएरको निम्तो दिए जस्तै सैलिमा गतिबिधी गर्न थाले पछी प्योङयाङले एका एक सोउलसंगको युद्दबिरामलाई खारेज गरेको र कुनै पनि परमाणु युद्द हुनसक्ने भन्ने खालको अभिब्यक्तीहरु सहित आफ्नो सैन्य शक्तीलाई हाई एलर्ट आदेश गरेको भन्ने समाचार आए पछी एक प्रकारको आतंक सृजना भएको छ हुन त उत्तर र दक्षिणको युद्द धम्की वाक वार नौलो भने हैन र अमेरीकाले पनि आफु आफ्ना सहयोगीहरुको रक्षा गर्न सक्षम रहेको र उत्तरको धम्की आतंकित स्वर मात्र भएको भन्दै हल्का रुपमा लिएको प्रतिकृया दिएको छ ।
यता द. कोरीयाली राष्ट्रपति पार्कले पनि उत्तरले वार खोलेमा सोउल त्यसको सामना गर्न तयार छ भन्ने अभिब्यक्ती दिएकी छन् यसवाट एक ले अर्कोलाई धम्की संदेश आदान प्रदान गरेको र साथमा सैन्य सक्ती बृद्दी अभ्यास पनि साथ साथै भैरहेकोले स्पस्ट बुझ्न सकिन्छ कि कोरीयाली प्रायद्विपमा भरखरै युद्दको सम्भावना नभए पनि बाह्य युद्द पिपासुहरुको उक्साहट र भड्काउका कारण अहिले वाक वार मात्र नभएर अत्यन्तै महङ्गो र घातक युद्दको तयारी सितयुद्दको अबस्थामा छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उत्तर कोरियाले संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यस अन्तरगतका शक्ती राष्ट्रहरुको बिरोधीलाई लत्याउदै एका एक परमाणु परिक्षण गरे पछी क्रुद्द बनेको राष्ट्रसंघमा चिनीयाँ समेतको सहमतीमा थप नाकाबन्दी गर्ने निर्णय गर्यो त्यस लगत्तै प्योङयाङले प्रतिकृया दिदै आफ्नो गतीविधीलाई रोक्ने भन्दा पनि अझ बिस्तार गर्ने भन्ने खालको र युद्द भड्काउ खालको आसय निरन्तर ब्यक्त गरि रहेको छ भने यता दक्षिण कोरीया र अमेरीकाले कोरीयाली क्षेत्रमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने र उत्तरलाई क्रुद्द प्योङयाङलाई फस्ट फाएरको निम्तो दिए जस्तै सैलिमा गतिबिधी गर्न थाले पछी प्योङयाङले एका एक सोउलसंगको युद्दबिरामलाई खारेज गरेको र कुनै पनि परमाणु युद्द हुनसक्ने भन्ने खालको अभिब्यक्तीहरु सहित आफ्नो सैन्य शक्तीलाई हाई एलर्ट आदेश गरेको भन्ने समाचार आए पछी एक प्रकारको आतंक सृजना भएको छ हुन त उत्तर र दक्षिणको युद्द धम्की वाक वार नौलो भने हैन र अमेरीकाले पनि आफु आफ्ना सहयोगीहरुको रक्षा गर्न सक्षम रहेको र उत्तरको धम्की आतंकित स्वर मात्र भएको भन्दै हल्का रुपमा लिएको प्रतिकृया दिएको छ ।
यता द. कोरीयाली राष्ट्रपति पार्कले पनि उत्तरले वार खोलेमा सोउल त्यसको सामना गर्न तयार छ भन्ने अभिब्यक्ती दिएकी छन् यसवाट एक ले अर्कोलाई धम्की संदेश आदान प्रदान गरेको र साथमा सैन्य सक्ती बृद्दी अभ्यास पनि साथ साथै भैरहेकोले स्पस्ट बुझ्न सकिन्छ कि कोरीयाली प्रायद्विपमा भरखरै युद्दको सम्भावना नभए पनि बाह्य युद्द पिपासुहरुको उक्साहट र भड्काउका कारण अहिले वाक वार मात्र नभएर अत्यन्तै महङ्गो र घातक युद्दको तयारी सितयुद्दको अबस्थामा छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
Subscribe to:
Comments (Atom)



















