चिनसंग भएका यी हतियारले अमेरीकाले होसगुमाउदैछ

वैशाख २७, पेन्टागन । चीनसंग संसारकै सवै भन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली हतियार छन । चीनसंग लामोदुरी सम्म प्रहार गर्न सक्ने मिसाइल छन्, स्टिल्थ फाइटर्स छ, नयाँ प्रविधिको सबमेरिन छ, जो परमाणु हमला गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। यसको अलावा चीनियाँ सेनाले साइबर युद्ध लड्नमा महारथ हासिल गरेको छ। यी सव चीजका बावजुत चीनले आफ्नो सैनिक क्रियाकलापका अरबेोँ डलर खर्च गर्देछ, चीनले चाँडो युद्ध जित्न सेनालाई आधुनिकीकरण गर्दैछ। यो अमेरिकी सेनाको मुख्यालय पेन्टागनले अमेरिकी कांग्रेसलाई बुझाएको रिपोर्टमा लेखिएको छ। पेन्टागनले दिएको रिपोर्टमा लेखिएको छ-ताइवान नजिको जलक्षेत्रमा राज गर्न चिनियाँ सेनाले तिब्र गतिमा सेनालाई मजबुत पार्दै लगेको छ। पेन्टागन लेख्दछ-भारतको लद्दाखबाट चीनले आफ्नो सेना फिर्ता गरेपनि भारत अझै सतर्क रहनु पर्दछ। रिपोर्टमा भनिएको छ-सन १९९८ यता चीनले ६ वटा छिमेकी देशसंग सिमा सम्वन्धित ११ मुद्धा सुल्झाएको छ । केही वर्ष यता चीन र भारतविच राजनैतिक र आर्थिक सम्वन्ध बढेको छ तर भारत र चीनबिच रहेको ४०५७ किलोमिटर लामो सिमामा अझैं तनाव कायम छ । पेन्टागनको रिपोर्टमा चीनसंग भएका हतियार, त्यसका प्रकार र संख्याको बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्टमा लेखिए अनुसार चीनसंग ७९ वटा ठुला किसिमका युद्धपोत छन्, ५५ वटा सवमेरिन छन्, जसमध्ये ५ वटाले परमाणु हमला गर्न सक्दछन् । रिपोर्टमा चीनले भारत सहितका छिमेकी मुलुकको सिमा पनि सैनिक अवस्था मजबुत पारेको उल्लेख गरिएको छ। चीनले अघिल्लो वर्ष लडाकु विमान खसाल्न सक्ने युद्धपोतको विकास गरिसकेको पनि रिपोर्टमा लेखिएको छ। यसैगरि चीनसंग परमाणु हमाल गर्न सक्ने लियाओनिङग सवमेरिन समेत रहेको छ जसले पानीभित्रबाट ७४ सय किलोमिटर परसम्म निशान लगाउन सक्दछ। - एजेन्सी 

एउटा अस्तित्व गुमेको , सर्वस्व लुटीएको देशको कथा :-

काठमाडौ, वैशाख २८ - नेपालसँग सिमाना जोडिएको हिमाली अधिराज्य सिक्किम सन् १९७५ मा भारतको बाइसौं राज्य बन्न पुगेको थियो । आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व चर्केर परनिर्भरता बढ्दै गएपछि त्यहाँको संसद्ले नै भारतमा गाभिने प्रस्ताव पारित गरेपछि त्यो देशको स्वतन्त्र इतिहास समाप्त भयो । त्यसको निम्ति वातावरण बनाउने काम उसबेला भर्खरै स्थापित भारतीय गुप्तचर निकाय 'र' ले गरेको थियो भने त्यो प्रक्रियाको औपचारिक नेतृत्व दिल्लीबाट पठाइएका कुटनीतिज्ञ बीएस दासले गरेका थिए । नेपालका लागि पूर्वराजदूत केभी राजनले सम्पादन गरेको हालै प्रकाशित पुस्तक 'दी एम्बासडर्स क्लबः दी इन्डियन डिप्लोम्याट एट लार्ज' मा दासले आफ्नो सिक्किम अनुभव लेखेका छन् । प्रस्तुत छ, त्यसको अनुवादित अंश :

सर्वोच्चको सबै भन्दा ठुलो जोगी अख़्तियार दुरुपयोग गर्दै तिर्थ बर्तमा !!

२८ वैशाख, काठमाडौं । जंगल छेउमा सेतै फुलेका वृद्ध दौरासुरुवालमा सजिएर नांगो डाँडामा मुस्किलले उकालो चढिरहेका छन् । छेउमा सेतो जुत्ता टल्काएका तालुखुइले भद्र भलाद्मी पनि पछिपछि छन् । झोला भिरेका एक युवाले दाह्रीवालतर्फ चोर औंलो देखाइरहेका छन् । पछाडिपट्टि प्रहरी अधिकारी र सेनाको टुकडीसमेत हेर्दा लाग्छ यिनी कुनै राजा, महाराजा नै हुन् । तर, यो भिआइपी सवारी न कुनै राजाको हो, न राज्यको कुनै प्रशासनिक काममा खटिएको हो ।

बाबुरामका धर्म छोराको लाज मर्दो भड्किलो बिबाह पढ्नुस् नाली बेली

बावुरामका छोराको भड्किलो विबाह, पढ्नुस् नालीबेली

Epson Pro WP-4025DW
cms G+14

२७ बैशाख, काठमाडौ । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष वाबुराम भट्टराइले ट्वीटरमा लेखेपछि यसै साता एउटा विबाह खुबै चर्चित भयो, आफ्ना सहयोगि विश्वदीप पाण्डेको विबाहको दिन बाबुरामले उनलाई छोराको संज्ञा दिएर ट्वीटरमा बधाइ लेखे ।

बिनासंग मैले बिहे गरेको हैन केही समय प्रयोग गरेको मात्र हो :-प्रकाश

काठमाडौं। दोस्रो विवाह गरेबापत सर्बसाधारणलाई भाटे कारवाही हान्दै कतिपय सर्बसाधारणको ज्यानसमेत लिंदै आएको एमाओवादीले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाशलाई तेस्रो बिहे गरे बापत गरेको कारवाही फुकुवा गरेको छ। दाहालपुत्र प्रकाशको कारवाही फुक्का गरे पनि दाहालकी तेस्री बुहारी बिना मगर माथिको कारवाही भने यथावतै छ। विद्यार्थी नेतृ बिना मगरसँग भागेर तेस्रो बिहे गरेपछि पार्टी कारवाहीमा परेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाशमाथिको कारवाही अघिल्लो सोमवारदेखि फुकुवा भएको हो। दाहालको आफ्नै निवासमा बसेको एमाओवादी पदाधिकारीको बैठकले प्रकाशमाथिको कारवाही फिर्ता लिएको थियो।

दोषी लोकमान की बिदेशी दलालहरु रेग्मी र चार दल :- युवराज घिमीरे

लोकमानसिंह कार्की मुलुकको राजनीतिक विवादको केन्द्रमा छन्। प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष पदमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेपछि नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र २०६२/६३ आन्दोलनको एउटा पक्ष सडकमा ओर्लेका छन्।

 

उक्त विरोधको एउटा दुःखद पक्ष के हो भने, त्यो केही ‘पात्र’हरूविरुद्ध जाँदैछ, तर मुलुकका लागि घातक प्रवृत्तिलाई चुनौती दिने साहस गरेको छैन। केही घटना, पात्र र प्रवृत्ति अनि त्यस पछाडिका दृश्य/अदृश्य शक्ति हेरौं।

 

२०६३ वैशाख १५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदको सपथ दिलाएपछि शान्ति प्रक्रिया र ‘लोकतन्त्र’का सर्वाधिक दृश्य पात्रका रूपमा देखा परे कृष्णप्रसाद सिटौला। रायामाझी आयोग गठन भयो, जनआन्दोलन दबाउन सरकारले गरेको बल र धनको प्रयोग या ‘दुरुपयोग’बारे छानबिन गर्न। 

 

आयोगमा कांग्रेस र एमालेका राजनीतिक समर्थकहरू नियुक्त गरिए। सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश कृष्णजंग रायामाझी अध्यक्ष भए। तर, आयोगले छानबिन सुरु गर्नुपूर्व नै सिटौलाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र उप–प्रमुखलाई निलम्बन गरे, गृहमन्त्रीको हैसियतमा। त्यसै अवस्थामा उनीहरूले अवकाश प्राप्त गरे।

सशस्त्रमा तीन नम्बरमा रहेका आफ्ना भाइलाई प्रमुख बनाउन नम्बर एक र दुईको बलिदानको ‘सूत्र’ उनैले जन्माएका थिए। निजामतीतिर शाही शासनकालमा मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाउन उनैले भूमिका खेलेका थिए।

 

समय र परिस्थिति फेरियो। सिटौलाले वर्तमान अदुअ आयोगको अध्यक्षमा कार्कीको नियुक्तिलाई मंगलबार बिहान ११ बजेपूर्व नै औपचारिकता दिन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई फोन गरे, एक किसिमले दबाब दिएर। के सिटौला यो सबै काम आफ्नो विवेकले गरिरहेका छन्। या, कसैको अरौटेका रूपमा?

 

सिटौलालाई नेपालको ‘अग्रगामी परिवर्तन’मा मुख्य पात्रका रूपमा नेपाली जनताले स्वीकार गरेनन्। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी निर्वाचित भएनन्। तर, उनको भूमिका नेपाली कांग्रेस र नेपाली राजनीतिमा यथावत रह्यो। कसको र कुन प्रवृत्ति तथा शक्तिको आडमा?

 

लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको सिफारिस चारदलीय संयन्त्रले गर्यो। त्यसमा चार पार्टीका प्रमुखहरू सदस्य छन्। चार दल नेतृत्व खिलराज रेग्मी नियुक्तिमा जस्तै दोहोरो मान्यता प्रदर्शन गरिरहेका छन्– कार्कीको नियुक्ति सिफारिस गर्ने, तर बाहिर हुनुहुँदैन भन्ने। विभिन्न पार्टीहरू, खासगरी कांग्रेस र एमालेसँग आबद्ध विधार्थी तथा युवा संस्थाहरूले कार्कीको नियुक्तिलाई विरोध गरेका छन्। तर, आफ्ना दलका नेताहरूको राजीनामा मागेका छैनन्। नेपाली राजनीति (सञ्चार र नागरिक समाज अपवाद छैनन्) को यही द्धैध चरित्रका कारण मुलुक (राज्य) को अधिकारिकता र उसको नैतिक हैसियत गुमेको छ। यही दोहोरो चरित्र र नेताहरूको बिकाउ प्रवृत्तिले विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको छ। त्यसका लागि चार दल दोषी छन्।

 

विगत पाँच वर्षमा कूटनीतिक (राजदूत), महत्वपूर्ण संवैधानिक पद र अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा या त आर्थिक लेनदेन निर्णायक बनेको छ, या दलीय अंशबन्डा। विरोधमा पनि दोहोरो मान्यता देखिएको छ। हिसिला यमीको दिदीको नाम विवादास्पद रूपमा नै लोकसेवा आयोग प्रमुखका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। त्यो मामिलालाई कसैले उठाएको छैन। तर, यो प्रकरणमा अहिलेको विरोधले कार्कीको नियुक्ति रोकिए ‘प्रतिगमन’ सच्चिने सन्देश दिएको छ।

 

मुख्य कुरा जवाफदेहीता हो, प्रजातन्त्रमा। कार्कीलाई एउटा कर्मचारीकै रूपमा नियुक्ति गर्न खोजिएको छ। त्यो नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने नेताहरू अग्रगमनका पक्षघर, अनि कार्की प्रतिगामी, यो द्धैध मान्यता हो।

 

अहिलेको चुनौती भनेको धरापमा परेको राष्ट्रियता र नेपालमा नेपालीहरूकै आत्मनिर्णयको अधिकार पुनर्स्थापित गर्नु हो। शान्ति र परिवर्तनका नाममा निम्तिएको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बन्द गराउनु यसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्त हो। लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको समर्थन र विरोधले मौलिक समस्या सम्बोधन गर्दैन।

 

विगत छ वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुर्कट्टा बनेको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। चार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले ७० करोड रुपैयाँ ढुकुटीबाट बाँडे, तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर। भगवती काफ्लेले माओवादी लडाकुलाई सरकारी रकम बाडिँदा भएको हिनामिनाको छानबिन गर्ने साहस गरेनन्, आयोगको सचिवका रूपमा। उनले छानबिनको अधिकार माओवादी पार्टीसँगै भएको आसयको मन्तव्य दिए। सुडान घोटालामा सिटौलाले गृहमन्त्रीका रूपमा पर्दा पछाडिबाट सबै काम गरे, तर अख्तियारले उनलाई छुन सकेन। भ्रष्टाचारले व्यापक रूप लिँदा लोकतन्त्रलाई कमजोर गरेको तथ्यलाई हामीले आन्दोलनमार्फत् चुनौती दिएनौं।

 

मन्त्रीका रूपमा हिसिला यमीलाई तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदको निम्तो आयो, हैदराबादमा एउटा आइटी पार्क निरीक्षण गर्न। योसँगै ‘निर्देशन’ पनि आयो त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय एयर मार्सल राख्न। दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वमा सायद १/२ जना अन्य माओवादी मन्त्रीले विरोध नगरेका भए त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भइसक्ने थियो। हिसिला–पति बाबुरामले त के नै बाँकी राखे र? ‘अग्रगमन र परिवर्तन’लाई स्थापित गर्न खटिएका ‘नाइके’हरूबाटै राष्ट्रियता कमजोर गरिएका अनेकौं उदाहरण छन्।

 

राष्ट्रियता भनेको मान्यता र पद्दति दुवै हो। राजतन्त्रको समाप्ति एउटा असंवैधानिक सरकारद्धारा र असंवैधानिक शैलीमै नभएको भए विदेशी शक्ति(हरू)को सक्रियता या निर्णायक हैसियत यो रूपसम्म आउने थिएन। नेपाली जनता यो विषयमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको भए परिवर्तन दीगो र स्वीकार्य हुने थियो। माओवादी निमित्त नायक बनेको र नेपाली कांग्रेस तथा एमाले मौन अनुमोदक बनेको त्यो खेलपछि नेपाली सेना र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) लाई समाप्त पार्ने खेल थियो। कटवाल प्रकरण असफल प्रयोग साबित भयो, सेनालाई समाप्त पार्न। तर, सर्वोच्च सिध्याउनसके उनीहरूले, रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारेर।

 

खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाली जनताको संलग्नता थिएन। त्यसमा चार दलका नेतृत्वले अहिलेसम्म नखुलाएको ‘बाध्यता’ निर्णायक बन्यो। भारतको सक्रियतामा नेपालमा आफूलाई सरोकारवाला ठान्ने कूटनीतिक नोकरशाहीले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। अर्थात् विदेशी लोकमानहरूको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त गर्ने भूमिकालाई हामीले स्वीकार गर्यौं, राष्ट्रपति नतमस्तक बने। हामीले त्यसैलाई अग्रगमन मान्यौं। एउटा खतरनाक पूर्वदृष्टान्त जन्मियो, बाह्य हस्तक्षेपमा।

 

जनउत्तरदायी राजनीतिक पद्दति र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा कुनै पनि अयोग्य व्यक्तिको नियुक्तिलाई अदालतले दूधको दूध, पानीको पानी गर्न सक्छ। राजनीतिक पद्दति स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रजातान्त्रिक मर्यादा मासेपछि व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र शासन अगाडि बढ्छ। अधिनायकवाद जन्मिन्छ। रेग्मी सरकारको अस्तित्व स्वीकार गर्ने, चार दलका ठालु नेताहरूलाई अग्रगामी मान्दै यताका राजनीतिक असफलता र भ्रष्टाचारमा जवाफदेही नबनाउने, राष्ट्रपतिले गरेको सर्वोच्चको अवमूल्यनलाई बेवास्ता गर्ने, अनि कुनै एक व्यक्तिको नियुक्तिलाई समग्र प्रतिगमन मान्ने प्रवृत्तिको दीर्घकालीन सकारात्मक असर हुन सक्दैन।

लोकमान कार्कीको सिफारीस ४ दलको सहमतीमा हो अरुलाई दोष दिएर उम्कन पाईन्न :-कांग्रेस नेता देउवा

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्त बन्न कसैले नरोक्ने बताएका छन्। उनले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिले पनि रोक्न नसक्ने बताए। हेटौंडा एफएमको आठौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेता देउवाले परिषद्को नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रपतिले फेर्न नसक्ने बताएका हुन्।

चार दल र रामबरण बिदेशीका आज्ञा पालक मात्र हुन् :- युवराज घिमीरे

‘रेग्मी सरकार अधिनायकवादी बन्न खोज्दैछ’

पत्रकारयुवराज घिमिरेसँग चुनावी वातावरण, सरकारको भूमिका र चुनावका चुनौतिबारे कुराकानीसरकारले कात्तिक वा मंसिरका लागि चुनावी वातावरण बनिसकेको दावी गरिरहेको छ । केही दल चुनावी प्रचारप्रसारका लागि देश दौडाहामा छन् त केही दल सरकार विघटनको माग सहित आन्दोलनमा । चुनावी सरकारको गठन प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे वर्तमान सरकारले चुनाव गराउनै नसक्ने बताउनुहुन्छ । वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको घिमिरेको ठहर छ । घिमिरे भन्नुहुन्छ– सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुँदै छ ।

कात्तिक/ मंसिरमा चुनाव हुने वातावरण बनेको छ त ?

चुनावका लागि वातावरण बन्ने त कुरै छोडौँ बरु समय चुनावको प्रतिकूल हुँदैछ । राजनीतिक दलमा चुनावप्रतिको प्रतिबद्धता देखिँदैन । पछिल्ला दिनमा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षको व्यवहार हेर्दा उनी नेपाली जनतालाई कुनै हैसियत दिन चाँहदैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अनि कसरी चुनावको वातावरण बनेको छ भन्ने ?

सरकार नै चुनावको पक्षमा छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

खिलराजलाई निर्वाचन गर्ने सर्तमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको हो । असारमा काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिमा चुनाव हुन नसक्ने भनियो । तर अहिले अहिले त्यो परिस्थिति छ कि छैन जनतालाई कसैले बुझाएकै छैन । राष्ट्रपतिको अगुवाइमा चार दल र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष अहिले जनता ठग्ने बाटोमा लाग्नुभएको छ । जवाफदेहिताको राजनीति दलहरुले त गरेका छैनन्, प्रधान्यायाधीशले के गर्लान् ? यद्यपि उनको मन्त्रिपरिषद्को कानुनी हैसियत माथिको प्रश्न बाँकी नै छ ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले म निर्विकल्प छु जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ नी ?

उनले म निर्विकल्प छु र सबै संविधानवादभन्दा माथि छु भन्ने बुझे । र, त्यही अनुसारको आचरण देखाइरहेका छन् ।

दलका नेताहरु केही दिनयता चुनावी भाषणमा केन्द्रीत छन् । चुनावी माहौल बन्दै छ हैन र ?  

त्यस्तो होइन । उनीहरु कृतिम माहौल सिर्जना गर्न चाहन्छन् । चारदललाई हामी निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध छौं भनेर देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर जनता उत्साहित छैनन् । नेपाली जनताको भूमिका अस्वीकार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले चुनाव गराउनै सक्दैन । झन् अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ ।  

कस्तो अप्ठेरो ?

अन्ततः यो सरकार सफल भयो भने सर्वसत्तावाद जन्मन्छ । असफल भए सरकार अपमानजनक ढंगले बाहिरिन्छ । सरकारको सफलता भनेको सबै सत्ता आफ्नो हातमा पक्रिनु हो । तर अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भावना छैन । राष्ट्रपतिले पनि सम्मानित रुपमा विवेक प्रयोग गरेर काम गर्नुभएन । उहाँले यो सबै प्रक्रियामा दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु भयो ।

कस्तो दोहोरो मापदण्ड ?

एकातिर जस्तो चुनाव गरेपनि जनताले स्वीकार्छन् भन्ने भ्रम छ दलहरुमा । राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरिदिनुभयो । तर अवस्था हेर्नुस्, चुनावको त कुरै छोडौँ, प्राविधिक कुरा पनि मिलेको देखिँदैन । जनता ठग्ने मेलोको रुपमा चुनावलाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ । पहिलाको संविधान सभाले किन संविधान बनाउन सकेन, त्यसका लागि को को जिम्मेवार थिए भन्ने प्रष्ट पारिएको छैन । चुनावमा १२ अर्ब खर्च देखिएपनि सैयौं अर्ब छ भन्छन् । त्यसको जिम्मेवार को ? चुनावको सिद्दान्त के हुन्छ भने सबै दलहरु समान हैसियतमा जनतामा जानुपर्छ । तर यहाँ एकपटक जनताले दिएको मतका आधारमा चारदललाई ठुलो भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिले कहाँबाट पाउनु भयो ? उहाँ तटस्थ हुनुपर्ने हो तर पार्टी भैराख्नुभएको छ । अनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुने जनताको अपेक्षा त पुरा भएन नी ।

कतिपय दलहरु दलदर्ता कार्यक्रमकै बिरोधमा छन् । यस्ता दलको विरोध चुनावका लागि कत्तिको चुनौतिपूर्ण हुन्छ ?

एकथरी खिलराजले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिए हुन्छ भन्दैछन् । अर्काथारी यो सरकार संविधानमा उल्लेखित प्रावधान भन्दा बाहिर भएकोले पूर्णतया खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यो उनीहरुको रणनीति हो या यो मान्यतामा उनीहरु प्रतिवद्ध छन् हेर्न बाँकी छ । अर्को सत्य के हो भने, सर्वोच्च अदालका न्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मीसँग डराएका छन् । सरकार विपक्षी मुद्दाको सुनुवाईलाई प्राथमिकता दिनै उनीहरु डराइरहेका छन् ।

यो सरकारले चुनावको बिरोध सामना गर्ने हैसियत राख्छ ?

निर्वाचनको नाममा जस्तोसुकै निर्वाचन गरेर हुँदैन । २०६४ कै चुनावमा निर्वाचन् आयोगले कुनैपनि उजुरी हेर्दै हेरेन । त्यस्तो चुनावले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन । भारतको आसाममा भएको चुनावमा दुई प्रतिशत जनताले मात्र भोट दिएका थिए । हाम्रोमा त्यस्तै अवस्था आयो भने के हुन्छ ? चार दल र सरकारसँग चुनावको बिरोधमा रहेकाहरुलाई समेट्ने वा दबाएर चुनाव गर्ने विकल्प छ । तर दमन गरेर चुनाव गरियो भने स्वीकार्छ कसले ? निर्वाचन आयोग स्वायत्तता निकाय हो तर सरकार नियन्त्रित चुनाव गराउन चाहन्छ । सरकार अधिनायकवादी चरित्र देखाउन खोज्दैछ । निर्वाचन आयोग जब सरकारको अधिनमा हुन्छ, त्यतिबेलासम्म उसले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन ।

सरकार दलहरुको ट्रयाक बाहिर जाँदै त छैन ?

सत्ताको मात बेग्लै हुन्छ । अहिले विभिन्न कुराहरुमा असहमति देखिँदै छ । चारदलको लगाममा बस्ने व्यक्ति रेग्मी होइनन् जस्तो लाग्छ ।

कात्तिक मंसिरमा चुनाव गर्नका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौति के हो ?

पहिलो कुरा त यो सरकारको उपस्थिति नै हो । दोश्रो कुरा राष्ट्रपतिको रवैया । चारदलको हामी नै ठुलो हौं भन्ने मानसिकता तेश्रो चुनौति हो । चुनाव भैहालेपनि नेपालीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चुनाव हुँदैन ।

चुनावमा जाँदा दलहरुका अप्ठेरा के हुन् ?

हामीले यस अघि तपाईंले जिताइदिएपछि १२ अर्ब सिध्यायौं भनेर भोट माग्न जाने ? उनीहरु आफ्ना मुद्दामा आफैं स्पष्ट छैनन् । जनतामा के मुद्दा लिएर जान्छन् ? यिनीहरुमा जनतामा जाने सहास नै छैन । पार्टीहरु विदेशीले जे भन्यो त्यहि गर्दै हिँडेका छन् । नेपालमा संविधान निर्माण पक्रियामा जनतालाई भुमिका दिइएन । प्रचण्डलाई यी कुरा बुझ्न किन चीन र भारत जानु प¥यो ? भन्दा नमिठो लाग्छ तर चारदलका नेताहरु विदेशीको आदेश पालककै रुपमा उभिएका छन् ।