सर्वोच्चमा क- कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्नेबारे परिषद्का सदस्यहरूबीच मतैक्यता नजुटेकाले निर्णय हुन नसकेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले फागुन ३० गते जारी गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले तीन वर्षदेखि हुन नसकेको सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई बाटो खोलिदिएको थियो ।
तर आदेश आएको महिना दिन बित्न लागिसक्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । परिषद्ले गत सोमबारै सर्वोच्चमा ९ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी गरिसकेको थियो । पुनरावेदन तहबाट मापदण्ड पुगेका न्यायाधीशहरू ल्याउने तयारी थाहा पाएपछि बारले आइतबार परिषद्का सदस्यहरूलाई भेटी गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो । एकतर्फी रूपमा न्यायाधीश नियुक्त गरे त्यो मान्य नहुने भन्दै बारले आफूबाट सिफारिसमा परेकालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । स्रोतका अनुसार बारको उक्त आग्रहपछि परिषद्ले सोमबार बैठक बसे पनि नियुक्ति भने शुक्रबारका लागि गर्ने तयारी गरेको थियो ।
शुक्रबार बैठक गर्नुअघि बिहीबार पनि परिषद् र बार पदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो । बारले सर्वोच्चका लागि १५ जनाको नाम डेढ वर्षअघि नै सिफारिस गरेको थियो । संविधानमा बारको सिफारिस चाहिने कतै उल्लेख नभए पनि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले नामावली पठाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर बारले नाम सिफारिस गर्नै झन्डै एक वर्ष लगाएको थियो ।
बारको सिफारिस पर्खेर बस्दा सर्वोच्च मा न्यायाधीश रित्तिूदै जाFदा पनि नियुक्ति हुन सकेको थिएन । अन्ततः दलीय भागबन्डामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी र राप्रपाको कोटाबाट २०६८ पुस अन्तिम साता बारले १५ कानुन व्यवसायीको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा पर्नेमा हाल बार अध्यक्ष भएका हरिकृष्ण कार्की पनि छन् ।
दलीय भागबन्डाबाट सिफारिस भएका नामहरू परिषद्ले अपेक्षा गरेअनुरूप नभएकाले रेग्मीले नियुक्ति नगरी त्यसलाई टारिदिएका थिए । जेठ १४ मा आफ्नै आदेशअनुसार संविधानसभासूगै संसद्को पनि विघटन हुँदा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बाटै बन्द भएको थियो । हाल सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू घट्दै गएर कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माबाहेक चार न्यायाधीश मात्रै बाकी छन् ।
अति थोरै संख्यामा न्यायाधीश भएकाले मुद्दाको पेसी चढ्नै वर्ष दिन कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यही परिस्थिति रहिरहे सर्वोच्चमा मुद्दा टुंगो लाग्नै दस वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तो भयावह स्थिति आउन नदिन चार दलीय संयन्त्रको सिफारिसमा तयार भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा सर्वोच्चमा संसद् नभए पनि न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
परिषद्मा अधिकार भए पनि नियुक्तिका लागि पुरानै बखेडा आइलागेकाले ढिलो भएको हो । सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशसहित १५ जनाको स्थायी दरबन्दी छ । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरिरहेका खिलराज रेग्मी अदालत नआए पनि उनको प्रधानन्यायाधीशको पद यथावतै भएकाले हालका लागि ९ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । त्यसबाहेक मुद्दाको चाप हेरी १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले सर्वोच्चमा मुद्दाको संख्या १४ हजारभन्दा बढी छन् । तिनलाई घटाउन कम्तीमा पनि ६- ७ अस्थायी न्यायाधीशसमेत नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसमध्ये चारै दलका पर्ने गरी कानुन व्यवसायीबाट केही र बाँकी पुनरावेदन तहका मापदण्ड पुगेका मुख्य न्यायाधीश लैजाने सहमति नजिक परिषद् पुगेको छ ।
No comments:
Post a Comment