चार दल र रामबरण बिदेशीका आज्ञा पालक मात्र हुन् :- युवराज घिमीरे

‘रेग्मी सरकार अधिनायकवादी बन्न खोज्दैछ’

पत्रकारयुवराज घिमिरेसँग चुनावी वातावरण, सरकारको भूमिका र चुनावका चुनौतिबारे कुराकानीसरकारले कात्तिक वा मंसिरका लागि चुनावी वातावरण बनिसकेको दावी गरिरहेको छ । केही दल चुनावी प्रचारप्रसारका लागि देश दौडाहामा छन् त केही दल सरकार विघटनको माग सहित आन्दोलनमा । चुनावी सरकारको गठन प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे वर्तमान सरकारले चुनाव गराउनै नसक्ने बताउनुहुन्छ । वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको घिमिरेको ठहर छ । घिमिरे भन्नुहुन्छ– सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुँदै छ ।

कात्तिक/ मंसिरमा चुनाव हुने वातावरण बनेको छ त ?

चुनावका लागि वातावरण बन्ने त कुरै छोडौँ बरु समय चुनावको प्रतिकूल हुँदैछ । राजनीतिक दलमा चुनावप्रतिको प्रतिबद्धता देखिँदैन । पछिल्ला दिनमा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षको व्यवहार हेर्दा उनी नेपाली जनतालाई कुनै हैसियत दिन चाँहदैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अनि कसरी चुनावको वातावरण बनेको छ भन्ने ?

सरकार नै चुनावको पक्षमा छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

खिलराजलाई निर्वाचन गर्ने सर्तमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको हो । असारमा काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिमा चुनाव हुन नसक्ने भनियो । तर अहिले अहिले त्यो परिस्थिति छ कि छैन जनतालाई कसैले बुझाएकै छैन । राष्ट्रपतिको अगुवाइमा चार दल र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष अहिले जनता ठग्ने बाटोमा लाग्नुभएको छ । जवाफदेहिताको राजनीति दलहरुले त गरेका छैनन्, प्रधान्यायाधीशले के गर्लान् ? यद्यपि उनको मन्त्रिपरिषद्को कानुनी हैसियत माथिको प्रश्न बाँकी नै छ ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले म निर्विकल्प छु जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ नी ?

उनले म निर्विकल्प छु र सबै संविधानवादभन्दा माथि छु भन्ने बुझे । र, त्यही अनुसारको आचरण देखाइरहेका छन् ।

दलका नेताहरु केही दिनयता चुनावी भाषणमा केन्द्रीत छन् । चुनावी माहौल बन्दै छ हैन र ?  

त्यस्तो होइन । उनीहरु कृतिम माहौल सिर्जना गर्न चाहन्छन् । चारदललाई हामी निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध छौं भनेर देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर जनता उत्साहित छैनन् । नेपाली जनताको भूमिका अस्वीकार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले चुनाव गराउनै सक्दैन । झन् अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ ।  

कस्तो अप्ठेरो ?

अन्ततः यो सरकार सफल भयो भने सर्वसत्तावाद जन्मन्छ । असफल भए सरकार अपमानजनक ढंगले बाहिरिन्छ । सरकारको सफलता भनेको सबै सत्ता आफ्नो हातमा पक्रिनु हो । तर अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भावना छैन । राष्ट्रपतिले पनि सम्मानित रुपमा विवेक प्रयोग गरेर काम गर्नुभएन । उहाँले यो सबै प्रक्रियामा दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु भयो ।

कस्तो दोहोरो मापदण्ड ?

एकातिर जस्तो चुनाव गरेपनि जनताले स्वीकार्छन् भन्ने भ्रम छ दलहरुमा । राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरिदिनुभयो । तर अवस्था हेर्नुस्, चुनावको त कुरै छोडौँ, प्राविधिक कुरा पनि मिलेको देखिँदैन । जनता ठग्ने मेलोको रुपमा चुनावलाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ । पहिलाको संविधान सभाले किन संविधान बनाउन सकेन, त्यसका लागि को को जिम्मेवार थिए भन्ने प्रष्ट पारिएको छैन । चुनावमा १२ अर्ब खर्च देखिएपनि सैयौं अर्ब छ भन्छन् । त्यसको जिम्मेवार को ? चुनावको सिद्दान्त के हुन्छ भने सबै दलहरु समान हैसियतमा जनतामा जानुपर्छ । तर यहाँ एकपटक जनताले दिएको मतका आधारमा चारदललाई ठुलो भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिले कहाँबाट पाउनु भयो ? उहाँ तटस्थ हुनुपर्ने हो तर पार्टी भैराख्नुभएको छ । अनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुने जनताको अपेक्षा त पुरा भएन नी ।

कतिपय दलहरु दलदर्ता कार्यक्रमकै बिरोधमा छन् । यस्ता दलको विरोध चुनावका लागि कत्तिको चुनौतिपूर्ण हुन्छ ?

एकथरी खिलराजले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिए हुन्छ भन्दैछन् । अर्काथारी यो सरकार संविधानमा उल्लेखित प्रावधान भन्दा बाहिर भएकोले पूर्णतया खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यो उनीहरुको रणनीति हो या यो मान्यतामा उनीहरु प्रतिवद्ध छन् हेर्न बाँकी छ । अर्को सत्य के हो भने, सर्वोच्च अदालका न्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मीसँग डराएका छन् । सरकार विपक्षी मुद्दाको सुनुवाईलाई प्राथमिकता दिनै उनीहरु डराइरहेका छन् ।

यो सरकारले चुनावको बिरोध सामना गर्ने हैसियत राख्छ ?

निर्वाचनको नाममा जस्तोसुकै निर्वाचन गरेर हुँदैन । २०६४ कै चुनावमा निर्वाचन् आयोगले कुनैपनि उजुरी हेर्दै हेरेन । त्यस्तो चुनावले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन । भारतको आसाममा भएको चुनावमा दुई प्रतिशत जनताले मात्र भोट दिएका थिए । हाम्रोमा त्यस्तै अवस्था आयो भने के हुन्छ ? चार दल र सरकारसँग चुनावको बिरोधमा रहेकाहरुलाई समेट्ने वा दबाएर चुनाव गर्ने विकल्प छ । तर दमन गरेर चुनाव गरियो भने स्वीकार्छ कसले ? निर्वाचन आयोग स्वायत्तता निकाय हो तर सरकार नियन्त्रित चुनाव गराउन चाहन्छ । सरकार अधिनायकवादी चरित्र देखाउन खोज्दैछ । निर्वाचन आयोग जब सरकारको अधिनमा हुन्छ, त्यतिबेलासम्म उसले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन ।

सरकार दलहरुको ट्रयाक बाहिर जाँदै त छैन ?

सत्ताको मात बेग्लै हुन्छ । अहिले विभिन्न कुराहरुमा असहमति देखिँदै छ । चारदलको लगाममा बस्ने व्यक्ति रेग्मी होइनन् जस्तो लाग्छ ।

कात्तिक मंसिरमा चुनाव गर्नका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौति के हो ?

पहिलो कुरा त यो सरकारको उपस्थिति नै हो । दोश्रो कुरा राष्ट्रपतिको रवैया । चारदलको हामी नै ठुलो हौं भन्ने मानसिकता तेश्रो चुनौति हो । चुनाव भैहालेपनि नेपालीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चुनाव हुँदैन ।

चुनावमा जाँदा दलहरुका अप्ठेरा के हुन् ?

हामीले यस अघि तपाईंले जिताइदिएपछि १२ अर्ब सिध्यायौं भनेर भोट माग्न जाने ? उनीहरु आफ्ना मुद्दामा आफैं स्पष्ट छैनन् । जनतामा के मुद्दा लिएर जान्छन् ? यिनीहरुमा जनतामा जाने सहास नै छैन । पार्टीहरु विदेशीले जे भन्यो त्यहि गर्दै हिँडेका छन् । नेपालमा संविधान निर्माण पक्रियामा जनतालाई भुमिका दिइएन । प्रचण्डलाई यी कुरा बुझ्न किन चीन र भारत जानु प¥यो ? भन्दा नमिठो लाग्छ तर चारदलका नेताहरु विदेशीको आदेश पालककै रुपमा उभिएका छन् ।